Bihar Board class 9 Political Science chapter 5 – “संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ” solutions are available here. This gives you easy explanations and answers in hindi medium for civics chapter 5.
बिहार बोर्ड की कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का पांचवां अध्याय ‘संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं’ है। इस अध्याय में भारत के संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। यहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी प्रमुख संस्थाओं के गठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। साथ ही, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद्, संसद और उच्चतम न्यायालय की भूमिकाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 5 Solutions
| Subject | Political Science |
| Class | 9th |
| Chapter | 5. संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ |
| Board | Bihar Board |
Bihar Board class 9 Political Science chapter 5 – वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न 1. नीतिगत फैसला निम्नलिखित में से कौन लेती है ?
(क) विधायिका
(ख) कार्यपालिका
(ग) न्यायपालिका
(घ) राष्ट्रपति
उत्तर- (ख) कार्यपालिका
प्रश्न 2. राजनैतिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ?
(क) प्रधानमंत्री
(ख) जज
(ग) राष्ट्रपति
(घ) राजनैतिक नेता
उत्तर- (ग) राष्ट्रपति
प्रश्न 3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई?
(क) 1960 ई. में
(ख) 1970 ई. में
(ग) 1972 ई. में
(घ) 1975 ई० में
उत्तर- (घ) 1975 ई० में
प्रश्न 4. भारत में राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा कौन करता है ?
(क) विदेशमंत्री
(ख) रक्षामंत्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) प्रधानमंत्री
उत्तर- (ग) राष्ट्रपति
प्रश्न 5. राष्ट्रपति का चुनाव होता है
(क) प्रत्यक्ष रूप से
(ख) अप्रत्यक्ष रूप से
(ग) दोनों ढंग से
(घ) इनमें कोई नहीं
उत्तर- (ख) अप्रत्यक्ष रूप से
प्रश्न 6. उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है
(क) अप्रत्यक्ष ढंग से
(ख) प्रत्यक्ष ढंग से
(ग) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (क) अप्रत्यक्ष ढंग से
प्रश्न 7. केन्द्र में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
(क) राष्ट्रपति
(ख) संसद
(ग) उपराष्ट्रपति
(घ) प्रधानमंत्री
उत्तर- (घ) प्रधानमंत्री
प्रश्न 8. केन्द्र में कानून बनाने का कार्य कौन करती है ?
(क) विधायिका
(ख) न्यायपालिका
(ग) राज्यसभा
(घ) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर- (क) विधायिका
प्रश्न 9. राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है ?
(क) 3 वर्षों
(ख) 4 वर्षों
(ग) 5 वर्षों
(घ) 6 वर्षों
उत्तर- (ग) 5 वर्षों
प्रश्न 10. बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) बिहार का राज्यपाल
(ग) मुख्य न्यायाधीश
(घ) मुख्यमंत्री
उत्तर- (ख) बिहार का राज्यपाल
प्रश्न 11. बिहार विधान मंडल के कितने सदन हैं ?
(क) एक
(ख) दो
(ग) तीन
(घ) चार
उत्तर- (ख) दो
प्रश्न 12. बिहार विधान परिषद् में वर्तमान में कितने सदस्य हैं ?
(क) 75
(ख) 60
(ग) 40
(घ) 36
उत्तर- (क) 75
प्रश्न 13. विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर बाकी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ?
(क) अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा
(ख) प्रत्यक्ष मतदान द्वारा
(ग) एकल विधि
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (ख) प्रत्यक्ष मतदान द्वारा
प्रश्न 14. विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ?
(क) 3 वर्ष
(ख) 4 वर्ष
(ग) 5 वर्ष
(घ) 6 वर्ष
उत्तर- (ग) 5 वर्ष
प्रश्न 15. न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है ?
(क) मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(ख) राष्ट्रपति द्वारा
(ग) मुख्यमंत्री द्वारा
(घ) प्रधानमंत्री द्वारा
उत्तर- (ख) राष्ट्रपति द्वारा
प्रश्न 16. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ?
(क) 1 मार्च, 1910 ई०
(ख) 1 मार्च, 1912 ई०
(ग) 1 मार्च, 1914 ई०
(घ) 1 मार्च, 1916 ई०
उत्तर- (घ) 1 मार्च, 1916 ई०
प्रश्न 17. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र निम्नलिखित में से क्या है ?
(क) 62 वर्ष
(ख) 60 वर्ष
(ग) 65 वर्ष
(घ) 70 वर्ष
उत्तर- (क) 62 वर्ष
प्रश्न 18. भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मामलों पर किससे परामर्श ले सकता है ?
(क) कानून मंत्री से
(ख) प्रधानमंत्री से
(ग) उपराष्ट्रपति से
(घ) सर्वोच्च न्यायालय से
उत्तर- (घ) सर्वोच्च न्यायालय से
प्रश्न 19. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है ?
(क) अपने अधीनस्थ न्यायालयों का
(ख) संसद का
(ग) लोकसेवा आयोग का
(घ) सेना का
उत्तर- (क) अपने अधीनस्थ न्यायालयों का
प्रश्न 20. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितने रुपये जमानत की राशि जमा करनी होती है ?
(क) 10,000
(ख) 12,000
(ग) 14,000
(घ)15,000
उत्तर- (घ)15,000
प्रश्न 21. राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे व्यक्ति के नाम को कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए?
(क) 50
(ख) 60
(ग) 70
(घ) 100
उत्तर- (क) 50
प्रश्न 22. बाबू जगजीवन राम कब उपप्रधानमंत्री बने थे ?
(क) 1947 ई. में
(ख)1950 ई. में
(ग) 1960 ई० में
(घ) 1978 ई० में
उत्तर- (घ) 1978 ई० में
प्रश्न 23. लालकृष्ण आडवानी कब उप प्रधानमंत्री बने थे ?
(क) 1947 ई. में
(ख) 1978 ई. में
(ग) 2002 ई. में
(घ) 2006 ई. में
उत्तर- (ग) 2002 ई. में
प्रश्न 24. लोकसभा को कहा जाता है ?
(क) प्रथम सदन
(ख) द्वितीय सदन
(ग) उच्च सदन
(घ) तृतीय सदन
उत्तर- (क) प्रथम सदन
प्रश्न 25. लोकसभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या कब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा?
(क) 2015 तक
(ख) 2020 तक
(ग) 2025 तक
(घ) 2026 तक
उत्तर- (घ) 2026 तक
प्रश्न 26. राज्य सभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसमें कुल सदस्यों के कितने भाग की उपस्थिति अनिवार्य होती है ?
(क) 1/10 भाग
(ख) 1/12 भाग
(ग) 1/15 भाग
(घ) 1/20 भाग
उत्तर- (क) 1/10 भाग
प्रश्न 27. पटना विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है ?
(क) राज्यपाल
(ख) मुख्यमंत्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर- (क) राज्यपाल
रिक्त स्थान की पूर्ति करें
प्रश्न 1. शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यावहारिक रूप में …………………. द्वारा होता है।
उत्तर- कार्यपालिका
प्रश्न 2. केन्द्र सरकार ………………… महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है।
उत्तर- सर्वदेशीय
प्रश्न 3. राज्य सरकार ……………….. महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है।
उत्तर- स्थानीय
प्रश्न 4. आधुनिक देशों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न …………………. होती है।
उत्तर- संस्थाएँ
प्रश्न 5. ……………….प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
उत्तर- राष्ट्रपति
प्रश्न 6. राज्य में …………………….. कानून बनाता है।
उत्तर- विधायिका
प्रश्न 7. लोकसभा…………..का प्रतिनिधि है।
उत्तर- जनता
प्रश्न 8. इंगलैंड में संसद को ……………….. कहते हैं।
उत्तर- हाउस ऑफ कौमन्स
प्रश्न 9. अमेरिका में संसद को …………………. कहते हैं।
उत्तर- प्रतिनिधिसभा
प्रश्न 10. कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे ………………… कहते है।
उत्तर- विधेयक
प्रश्न 11. संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का अधिकार इतना अधिक बढ़ गया है कि इसे ……………….. व्यवस्था कहा जाने लगा है।
उत्तर- प्रधानमंत्रीय शासन
प्रश्न 12. भारत में ……… व्यवस्था है।
उत्तर- संघीय शासन
प्रश्न 13. राज्य में ………………. कार्यपालिका का प्रधान होता है।
उत्तर- मुख्यमंत्री
प्रश्न 14. राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के ………………. में भाषण देते हैं।
उत्तर- संयुक्त अधिवेशन
प्रश्न 15. राज्यपाल के भाषण को ………………. कहा जाता है।
उत्तर- अभिभाषण
प्रश्न 16. राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केन्द्र के ………………. के रूप में कार्य – करते हैं।
उत्तर- एजेंट
प्रश्न 17. राज्यपाल मुख्यमंत्री की ………………. से सारा कार्य करते हैं।
उत्तर- सलाह
प्रश्न 18. भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए ………………. . है।
उत्तर- सर्वोच्च न्यायालय
प्रश्न 19. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ………………. करते हैं।
उत्तर- राष्ट्रपति
प्रश्न 20. भारत का सर्वोच्च न्यायालय को ………………. बनाया गया है।
उत्तर- स्वतंत्र और निष्पक्ष
प्रश्न 21. फाँसी के सजा की माफी का अधिकार केवल ………………. की है।
उत्तर- राष्ट्रपति
प्रश्न 22. ग्राम कचहरी को………………. की सजा देने का अधिकार प्राप्त है।
उत्तर- एक माह
प्रश्न 23. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जन्मजात और ………………. में भेदभाव नहीं किये जाने का प्रावधान है।
उत्तर- राज्यकृत
प्रश्न 24. राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का 50 मतदाताओं द्वारा ………………. होना चाहिए।
उत्तर- अनुमोदित
प्रश्न 25. संसद और विधान सभा के मनोनित सदस्य राष्ट्रपति के ………………………….. में भाग नहीं लेंगे।
उत्तर- चुनाव
प्रश्न 26. संसद और विधान सभा के मनोनित सदस्य राष्ट्रपति को ……………………की प्रक्रिया में अवश्य भाग लेंगे।
उत्तर- हटाने
प्रश्न 27. सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है, जहाँ नागरिक और सरकार के बीच ………………. सुलझाये जाते हैं।
उत्तर- विवाद अंततः
प्रश्न 28. नीतिगत फैसले कार्यपालिका जनता के ………………… . में लेती है।
उत्तर- हित
प्रश्न 29. राज्य स्तर पर विधान मंडल …………………. .कहलाती है।
उत्तर- विधानसभा
प्रश्न 30. अध्यक्षीय शासन का उदाहरण ………………. है।
उत्तर- संयुक्त राज्य अमेरिका
Bihar Board class 9 Political Science chapter 5 – अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. संघीय सरकार के अधीन कार्य करनेवाली महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम लिखें।
उत्तर- तीन संस्थाएँ हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ।
प्रश्न 2. भारतीय संसद के कितने सदन हैं ?
उत्तर- भारतीय संसद के दो सदन हैं- लोकसभा तथा राज्य सभा ।
प्रश्न 3. राज्य सभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं ?
उत्तर- छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
प्रश्न 4. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है ?
उत्तर- 5 वर्ष ।
प्रश्न 5. राज्यसभा का सभापति कौन होता है ?
उत्तर- उपराष्ट्रपति ।
प्रश्न 6. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति ।
प्रश्न 7. लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?
उत्तर- वर्तमान समय में 545 है।
प्रश्न 8. मंडल आयोग का गठन कब हुआ?
उत्तर- सन् 1979 ई० में।
प्रश्न 9. मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
उत्तर- श्री बी.पी. मंडल ।
प्रश्न 10. संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति ।
प्रश्न 11. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति
प्रश्न 12. केन्द्र में किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति के ।
प्रश्न 13. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन होता है ?
उत्तर- मुख्यमंत्री।
प्रश्न 14. सबसे निचले स्तर पर कौन-सा न्यायालय होता है ?
उत्तर- ग्राम कचहरी ।
प्रश्न 15. विधेयक कितने प्रकार का होता है ?
उत्तर- दो प्रकार के-(i) सामान्य विधेयक (ii) धन विधेयक ।
प्रश्न 16. पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है ?
उत्तर- 27%।
प्रश्न 17. पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण कानून कब बना?
उत्तर- 13 अगस्त, 1990 ई. को।
प्रश्न 18. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएँ।
उत्तर- श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ।
प्रश्न 19. बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताएँ।
उत्तर- श्री नीतिश कुमार ।
प्रश्न 20. विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून कब बनता है ?
उत्तर- राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ।
प्रश्न 21. बिहार में सरकार के खिलाफ अविश्वास या काम रोको प्रस्ताव किस सदन में उठाया जाएगा?
उत्तर- सिर्फ विधानसभा में ।
प्रश्न 22. विधान का उच्च सदन कौन है ?
उत्तर- विधान परिषद
प्रश्न 23. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय से पहले कैसे हटाया जा सकता है ?
उत्तर- महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ।
प्रश्न 24. किस प्रकार के मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है ?
उत्तर- मौलिक अधिकारों से संबंधित।
प्रश्न 25. क्या भारत में राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है ?
उत्तर- नहीं, ऐसा होता ही नहीं है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. संघीय संसद की रचना लिखें।
उत्तर- भारतीय संघीय संसद त्रिस्तरीय है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। लोकसभा, जिसे निचला सदन कहा जाता है, में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। इनमें 543 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा, जो ऊपरी सदन है, में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मनोनीत किए जाते हैं।
प्रश्न 2. सरकार के अधीन कार्य करनेवाली संस्थाओं के नाम लिखें । इसमें कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- सरकार के अधीन तीन प्रमुख संस्थाएँ कार्य करती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी अंग है, जो नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने का काम करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं:-
- प्रशासनिक कार्य: देश का दैनिक प्रशासन चलाना।
- नीति निर्माण: देश के लिए नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना।
- कानून प्रस्तावित करना: संसद में नए कानूनों के प्रस्ताव रखना।
- विदेश नीति: अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना।
- आर्थिक प्रबंधन: बजट तैयार करना और आर्थिक नीतियाँ बनाना।
- सुरक्षा: देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं या संकट की स्थिति में कार्रवाई करना।
प्रश्न 3. संसद की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर- संसद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का केंद्र है और इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:-
- कानून निर्माण: देश के लिए कानून बनाना और मौजूदा कानूनों में संशोधन करना।
- सरकार पर नियंत्रण: कार्यपालिका के कार्यों पर निगरानी रखना और उसे जवाबदेह बनाना।
- वित्तीय नियंत्रण: सार्वजनिक धन के खर्च पर नजर रखना और बजट पास करना।
- जन प्रतिनिधित्व: नागरिकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना।
- नीतिगत चर्चा: राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस और विचार-विमर्श करना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना: स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना
प्रश्न 4. नीतिगत फैसला क्या है ?
उत्तर- नीतिगत फैसला सरकार द्वारा लिया गया वह महत्वपूर्ण निर्णय है जो देश के समग्र हित और विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह फैसला आमतौर पर कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है, लेकिन इसमें संसद की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। नीतिगत फैसले देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या विदेश नीति से संबंधित हो सकते हैं। ये फैसले लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं और देश के भविष्य को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक सुधार, शिक्षा नीति, या विदेश नीति में बदलाव नीतिगत फैसलों के उदाहरण हैं। हालांकि कार्यपालिका इन फैसलों को लेती है, लेकिन इनके लिए अंततः संसद के समर्थन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 5. संसदीय शासन-प्रणाली किसे कहते हैं ?
उत्तर- संसदीय शासन-प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं:-
- नाममात्र का और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख: राष्ट्राध्यक्ष (जैसे राष्ट्रपति या राजा) नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं।
- दोहरी सदस्यता: मंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं।
- बहुमत दल का शासन: सबसे अधिक सीटें जीतने वाला दल सरकार बनाता है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- विधायिका द्वारा नियंत्रण: संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटा सकती है।
प्रश्न 6. अध्यक्षात्मक सरकार किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।
उत्तर- अध्यक्षात्मक सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख (राष्ट्रपति) सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वह राज्य का प्रमुख भी होता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं:-
- शक्तियों का पृथक्करण: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं।
- राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका: वह राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है।
- निश्चित कार्यकाल: राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जिसे विधायिका द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।
- मंत्रिमंडल की स्वतंत्र नियुक्ति: राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, जो संसद के सदस्य नहीं होते।
संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक सरकार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वहाँ राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कांग्रेस (विधायिका) उसे आसानी से नहीं हटा सकती।
प्रश्न 7. कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर- कार्यपालिका दो प्रकार की होती है: राजनैतिक और स्थायी। राजनैतिक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जो नीतियाँ बनाती और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इसका कार्यकाल चुनावी परिणामों पर निर्भर करता है। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, जो नीतियों को लागू करते हैं। वे लंबे समय तक सेवा में रहते हैं और सरकारों के बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं।
प्रश्न 8. राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर- राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:-
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो।
प्रश्न 9. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य निर्धारित होता है। यह मूल्य राज्य की जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर तय किया जाता है।
प्रश्न 10. राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उसे पद से हटाने के लिए संविधान में कौन-सी प्रक्रिया दी गयी है ?
उत्तर- राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:-
- संसद के किसी एक सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है।
- दूसरा सदन जाँच करता है।
- यदि दूसरा सदन दो-तिहाई बहुमत से आरोपों को सही पाता है, तो राष्ट्रपति को तुरंत पद छोड़ना पड़ता है।
प्रश्न 11. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ? उनके किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन करें।
उत्तर- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। उनके तीन प्रमुख अधिकार हैं:-
- राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना।
- राज्यसभा में मतों की समानता होने पर निर्णायक मत देना।
प्रश्न 12. बिहार विधान परिषद् का गठन कैसे होता है ?
उत्तर- बिहार विधान परिषद् विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन है। इसमें 75 सदस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं। सदस्यों का चयन इस प्रकार होता है:-
- 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा
- 1/3 स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा
- 1/12 स्नातकों द्वारा
- 1/12 शिक्षकों द्वारा
- 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत
प्रश्न 13. बिहार विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है ?
उत्तर- बिहार विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है जिसमें 243 सदस्य होते हैं। इसका गठन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदान कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए 39 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
प्रश्न 14. प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है ?
उत्तर- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति गठबंधन या संयुक्त संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देता है।
Bihar Board class 9 Political Science chapter 5 – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मंडल आयोग क्या है ? उसने क्या सिफारिशें की ? उसका परिणाम क्या हुआ?
उत्तर- मंडल आयोग की स्थापना 1979 में जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके विकास के लिए सुझाव देना था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मुख्य सिफारिशें थीं:-
- सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% आरक्षण
- OBC कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता
1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए और कई याचिकाएँ दायर की गईं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों को वैध ठहराया, लेकिन “क्रीमी लेयर” को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया। 1993 से इस नीति को लागू किया गया, जिसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
प्रश्न 2. संसद की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें ।
उत्तर- भारतीय संसद की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं:-
- विधायी शक्तियाँ: संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है।
- वित्तीय शक्तियाँ: संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। यह वार्षिक बजट पारित करती है और करों के बारे में निर्णय लेती है।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद सरकार के कामकाज पर नज़र रखती है। मंत्री अपने विभागों के कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- संवैधानिक शक्तियाँ: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, हालांकि कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है।
- चुनावी कार्य: संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
- न्यायिक कार्य: संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकती है।
- राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण: संसद देश की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- जन कल्याण: संसद विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी देती है और उनकी निगरानी करती है।
प्रश्न 3. संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन में क्या अंन्तर है ? स्पष्ट करें।
उत्तर- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में कुछ मुख्य अंतर हैं:-
- कार्यपालिका प्रमुख: संसदीय शासन में राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
- शक्तियों का विभाजन: संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में दोनों अंग स्वतंत्र होते हैं।
- उत्तरदायित्व: संसदीय शासन में मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
- कार्यकाल: संसदीय शासन में मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है।
- सदस्यता: संसदीय शासन में मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते।
- संघर्ष की संभावना: संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष की कम संभावना होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में यह संभावना अधिक होती है।
प्रश्न 4. संघीय सरकार किसे कहते हैं ? इसके गुण-दोषों का वर्णन करें।
उत्तर- संघीय सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकीय शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी होती हैं। इसके प्रमुख गुण और दोष निम्नलिखित हैं:-
गुण:-
- राष्ट्रीय एकता: विविधता में एकता को बढ़ावा देता है।
- स्थानीय स्वायत्तता: राज्यों को अपने मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण: शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है।
- कुशल प्रशासन: स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक।
- आर्थिक विकास: क्षेत्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग।
दोष:-
- जटिल प्रणाली: कभी-कभी निर्णय लेने में देरी हो सकती है।
- खर्चीली: दोहरी शासन व्यवस्था के कारण अधिक खर्चीली हो सकती है।
- क्षेत्रीयता की भावना: कभी-कभी राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हो सकती है।
- असमानता: राज्यों के बीच विकास में असमानता हो सकती है।
- संघर्ष की संभावना: केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद हो सकते हैं।
प्रश्न 5. राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं:-
कार्यपालिका संबंधी:-
- प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति
- महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ (जैसे राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)
- सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर
विधायी शक्तियाँ:-
- संसद का सत्र आहूत करना, स्थगित करना या लोकसभा भंग करना
- अध्यादेश जारी करना
- विधेयकों पर हस्ताक्षर या वीटो
वित्तीय शक्तियाँ:-
- वार्षिक बजट की स्वीकृति
- आकस्मिकता निधि का संचालन
- वित्त आयोग का गठन
न्यायिक शक्तियाँ:-
- क्षमादान की शक्ति
- सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार
आपातकालीन शक्तियाँ:-
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
- राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना
- वित्तीय आपातकाल की घोषणा
प्रश्न 6. प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं:-
मंत्रिमंडल का गठन और प्रबंधन:-
- मंत्रियों का चयन और उनके विभागों का आवंटन
- मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता
नीति निर्धारण:-
- सरकार की नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन
- महत्वपूर्ण निर्णयों में अंतिम निर्णयकर्ता
संसद में नेतृत्व:-
- सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य
- संसदीय कार्यों का संचालन और समन्वय
राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी:-
- राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों से अवगत कराना
- राष्ट्रपति की सलाह मंत्रिमंडल तक पहुंचाना
विदेश नीति का संचालन:-
- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर निर्णय
नियुक्तियाँ:-
- उच्च पदों पर नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका
आपातकालीन शक्तियाँ:-
- राष्ट्रीय संकट के समय निर्णय लेना
दलीय नेतृत्व:-
- सत्तारूढ़ दल के नेता के रूप में कार्य
प्रश्न 7. लोकसभा का गठन कैसे होता है ? इसके कार्य एवं अधिकारों का वर्णन करें।
उत्तर- लोकसभा भारत की जनप्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 राज्यों से, 20 केंद्रशासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं।
लोकसभा के प्रमुख कार्य और अधिकार:-
- विधायी कार्य: संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना।
- वित्तीय नियंत्रण: बजट पास करना, करों को मंजूरी देना या रद्द करना।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण: प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से।
- संवैधानिक संशोधन: संविधान में संशोधन का अधिकार।
- चुनाव संबंधी कार्य: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना।
- न्यायिक कार्य: महाभियोग प्रक्रिया में भूमिका।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न 8. साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से – गुजरना पड़ता है ? वर्णन करें।
उत्तर- साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए निम्नलिखित पाँच चरणों से गुजरना पड़ता है:-
- प्रथम वाचन: विधेयक को किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जाता है। इसमें विधेयक का नाम, उद्देश्य और मुख्य प्रावधानों की चर्चा होती है।
- द्वितीय वाचन: इस चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। यहाँ तय किया जाता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए, जनमत के लिए रखा जाए, या सीधे सदन में चर्चा की जाए। इस दौरान संशोधन भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
- तृतीय वाचन: इस अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। बहुमत मिलने पर विधेयक पास हो जाता है।
- दूसरे सदन में प्रस्तुति: एक सदन से पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ वह फिर से इन्हीं तीन चरणों से गुजरता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों से पारित होने के बाद, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून बन जाता है।
यदि दोनों सदनों में मतभेद हो, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि संसद इसे फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकृत करना पड़ता है।
प्रश्न 9. राज्य सभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसका गठन और कार्य निम्नलिखित हैं:-
गठन:-
- राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं।
- 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं।
- 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मनोनीत किए जाते हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें हर दो वर्ष पर एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
प्रमुख कार्य:-
- विधायी कार्य: साधारण विधेयकों पर चर्चा और पारित करना।
- वित्तीय कार्य: धन विधेयक पर चर्चा करना (लेकिन संशोधन नहीं कर सकती)।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण: प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से।
- संवैधानिक कार्य: संविधान संशोधन में भागीदारी।
- चुनाव संबंधी कार्य: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना।
- राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार।
प्रश्न 10. राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? उसके कार्य एवं अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर- राज्यपाल की नियुक्ति:-
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारतीय नागरिक और 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
- वह किसी विधायिका का सदस्य या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल के प्रमुख कार्य और अधिकार:-
कार्यपालिका संबंधी:-
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
- राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति।
विधायिका संबंधी:-
- विधानसभा का सत्र आहूत करना और भंग करना।
- विधानमंडल को संबोधित करना।
- विधानपरिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन।
- विधेयकों पर हस्ताक्षर या पुनर्विचार के लिए लौटाना।
वित्तीय शक्तियाँ:-
- वार्षिक बजट की स्वीकृति।
- धन विधेयकों की अनुमति।
न्यायिक शक्तियाँ:-
- क्षमादान की शक्ति।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श।
आपातकालीन शक्तियाँ:-
- राष्ट्रपति शासन की सिफारिश।
- संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में रिपोर्ट देना।
प्रश्न 11. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ? इसके अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कार्य:-
- नियुक्ति: संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आमतौर पर, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को चुना जाता है।
- मंत्रिमंडल गठन: मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है।
- नीति निर्धारण: राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है।
- विधानसभा नेतृत्व: विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करता है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: सभी प्रशासनिक विभागों का पर्यवेक्षण करता है और मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
- राज्यपाल से संपर्क: राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है।
- नियुक्तियां: उच्च पदों पर नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संकट प्रबंधन: राज्य में आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करता है।
प्रश्न 12. विधानसभा के अधिकार और कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- विधानसभा के प्रमुख अधिकार और कार्य:-
- विधायी शक्तियां: राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना।
- वित्तीय नियंत्रण: बजट पारित करना, कर प्रस्तावों को मंजूरी देना, और सरकारी खर्चों पर निगरानी रखना।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण: प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाना।
- संवैधानिक संशोधन: कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है।
- चुनावी कार्य: राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करना।
- जनहित के मुद्दे: जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और सरकार का ध्यान आकर्षित करना।
- विशेष शक्तियां: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाना।
- न्यायिक कार्य: महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से कुछ उच्च पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेना।
विधानसभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी सुनिश्चित करती है।
प्रश्न 13. विधान परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके प्रमुख अधिकार और कार्य हैं:-
- विधायी शक्तियाँ: धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह विधेयकों पर विचार-विमर्श करती है और संशोधन सुझा सकती है।
- विलंबकारी शक्ति: साधारण विधेयकों को अधिकतम चार महीने तक रोक सकती है।
- वित्तीय शक्तियाँ: धन विधेयक पर अधिकतम 14 दिनों तक विचार कर सकती है और सुझाव दे सकती है।
- परामर्शदात्री भूमिका: राज्य की नीतियों और कानूनों पर महत्वपूर्ण सुझाव देती है।
- जनहित के मुद्दे: महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करती है।
- विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व: समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को राज्य की राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।
- संवैधानिक संशोधन: कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सहमति आवश्यक है।
प्रश्न 14. भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है ? इसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।’
उत्तर- सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार:-
गठन:-
- स्थापना: 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापित।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- योग्यता: भारतीय नागरिक, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश या 10 वर्ष का वकील, या प्रतिष्ठित कानूनविद।
- कार्यकाल: 65 वर्ष की आयु तक।
क्षेत्राधिकार:-
- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार: राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले।
- अपीलीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील।
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार: राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कानूनी राय।
- संविधान का संरक्षक: मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक व्याख्या।
- पुनर्विलोकन की शक्ति: अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा।
- न्यायिक समीक्षा: कानूनों की संवैधानिकता की जांच।
- रिट जारी करने का अधिकार: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर।
प्रश्न 15. लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है ? उसके अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। यह चुनाव नवगठित लोकसभा की पहली बैठक में गुप्त मतदान द्वारा संपन्न होता है। अध्यक्ष के पास व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। वे लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। उनका प्राथमिक कर्तव्य सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। अध्यक्ष सदन की कार्यसूची तय करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर वाद-विवाद का समय निर्धारित करते हैं। वे मतदान प्रक्रिया का संचालन करते हैं और परिणाम घोषित करते हैं, साथ ही मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। वे धन विधेयकों को प्रमाणित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करना और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करना भी उनके कर्तव्यों में शामिल है। सदन में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय देना और स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देना भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेष परिस्थितियों में, जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमामय और महत्वपूर्ण होता है। वे संसदीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष रहें और सभी दलों के प्रति समान व्यवहार करें। उनके निर्णय सदन के सुचारु संचालन और संसदीय परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है।
| Other Chapter Solutions |
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| Chapter 1 Solutions – लोकतन्त्र का क्रमिक विकास |
| Chapter 2 Solutions – लोकतन्त्र क्या और क्यों? |
| Chapter 3 Solutions – संविधान निर्माण |
| Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति |
| Chapter 5 Solutions – संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ |
| Chapter 6 Solutions – लोकतांत्रिक अधिकार |
