Complete solutions for UP Board class 10 civics chapter 2 is available here. It is a free guide that presents you with the written question and answer of chapter 2 – “संघवाद” in hindi medium. This guide is prepared by the subject experts and aligns with your latest syllabus.
यूपी बोर्ड कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र पुस्तक का दूसरा अध्याय “संघवाद” भारतीय शासन व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित है। इस अध्याय में आप संघीय शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अध्याय बताएगा कि कैसे भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप सीखेंगे कि संघवाद किस प्रकार विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और देश की विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह अध्याय भारतीय संघवाद की विशेषताओं और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालेगा।

UP Board Class 10 Civics Chapter 2 Solutions
Subject | Civics |
Class | 10th |
Chapter | 2. संघवाद |
Board | UP Board |
संक्षेप में लिखें
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए
प्रश्न 1. भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ : मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।
उत्तर –

प्रश्न 2. विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थिति बताएँ और उनके नक्शे को रंग से भरें।
उत्तर – कनाडा, अमरीका और बेल्जियम।

प्रश्न 3. भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।
उत्तर – भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्थाओं में कुछ समानताएँ और अंतर हैं। एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों देशों में दो स्तरीय शासन व्यवस्था है – केंद्र सरकार और राज्य/क्षेत्रीय सरकारें। भारत में, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची) के माध्यम से किया है। इसी तरह, बेल्जियम में भी केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्वायत्त हैं।
हालाँकि, एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारत में संघीय व्यवस्था अधिक कठोर है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। यह प्रक्रिया भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाती है, जबकि बेल्जियम में इस तरह की कठोरता नहीं है। यह विशेषता भारतीय संघवाद को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती है।
प्रश्न 4. शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
उत्तर –
विशेषता | संघीय शासन | एकात्मक शासन |
---|---|---|
संरचना | सरकार की दो या अधिक स्तर होते हैं (केंद्रीय और राज्य सरकार)। | केवल एक स्तर की सरकार होती है जो पूरे देश में शासन करती है। |
सत्ता का वितरण | सत्ता का वितरण संविधान द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास अपनी-अपनी शक्तियां होती हैं। | केंद्रीय सरकार के पास सभी शक्तियाँ होती हैं और राज्य या स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकार की अधीन होती हैं। |
संविधान का स्वरूप | संविधान कठोर होता है और इसे बदलने के लिए राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। | संविधान लचीला होता है और केंद्रीय सरकार द्वारा इसे आसानी से बदला जा सकता है। |
उदाहरण | भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया | यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस |
विवादों का समाधान | राज्य और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। | केंद्रीय सरकार के पास विवादों का अंतिम निर्णय होता है। |
नागरिकता | नागरिकता के दो स्तर होते हैं – राज्य और केंद्र सरकार की। | एक ही नागरिकता होती है। |
प्रश्न 5. 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्त्वपूर्ण अंतरों को बताएँ।
उत्तर – 1992 के संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन में दो प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं:-
चुनाव प्रक्रिया:
- संशोधन से पहले: स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे और राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर थे।
- संशोधन के बाद: नियमित चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया। प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जो पंचायत और नगरपालिका चुनावों का संचालन करता है।
वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ:
- संशोधन से पहले: स्थानीय निकायों के पास सीमित वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक अधिकार थे।
- संशोधन के बाद: राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का एक हिस्सा स्थानीय निकायों को देना अनिवार्य हो गया। इससे स्थानीय स्तर पर शासन अधिक स्वायत्त और प्रभावी बना।
इसके अतिरिक्त, संशोधन ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे स्थानीय शासन अधिक समावेशी बना। ये परिवर्तन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुए।
प्रश्न 6. रिक्त स्थानों को भरें:-
उत्तर –
चूँकि अमरीका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।
प्रश्न 7. भारत की भाषा नीति पर तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें
संगीता – प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है।
अरमान – भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं।
हरीश – इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है।
उत्तर – संगीता का तर्क कि भारत की भाषा नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है, सबसे उपयुक्त लगता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क और उदाहरण दिए जा सकते हैं:-
- भाषाई विविधता का सम्मान: भारत की भाषा नीति ने 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देकर विविधता का सम्मान किया है। यह नीति देश की बहुभाषी प्रकृति को स्वीकार करती है और सभी भाषाई समुदायों को समान महत्व देती है।
- त्रिभाषा सूत्र: यह नीति हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद और समझ बढ़ती है।
- भाषाई राज्यों का गठन: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण और विकास का अवसर दिया है, जिससे लोगों में अपनी सांस्कृतिक पहचान का गर्व बढ़ा है।
- संपर्क भाषा के रूप में हिंदी: हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद आसान हुआ है, जबकि अन्य भाषाओं के अधिकारों का भी सम्मान किया गया है।
- अंग्रेजी का उपयोग: अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में रखने से अंतरराष्ट्रीय संचार और आधुनिक शिक्षा में सुविधा हुई है, जबकि भारतीय भाषाओं का महत्व कम नहीं हुआ है।
प्रश्न 8. संघीय सरकार की एक विशिष्टता है।
(क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।
(ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जाते हैं।
(ग) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।
(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
उत्तर – (घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
प्रश्न 9. भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें –
(क) रक्षा
(ख) पुलिस
(ग) कृषि
(घ) शिक्षा
(ङ) बैंकिंग
(च) वन
(छ) संचार
(ज) व्यापार
(झ) विवाह।
उत्तर –
सूची का नाम | विषय |
---|---|
संविधाने सूची | (क) रक्षा, (ड) बैंकिंग, (छ) संचार |
राज्य सूची | (ख) पुलिस, (ग) कृषि, (ज) व्यापार |
समवर्ती सूची | (घ) शिक्षा, (च) वन, (झ) विवाह |
प्रश्न 10. नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार-क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन-सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?
(क) राज्य सरकार – राज्य सूची
(ख) केंद्र सरकार – संघीय सूची
(ग) केंद्र और राज्य सरकार – समवर्ती सूची
(घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार
उत्तर – (घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार
प्रश्न 11. सूची I और सूची II में मेल ढूँढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें।


उत्तर – (गा) 1.-अ, 2.-स, 3.-द, 4.-बे
प्रश्न 12. इन बयानों पर गौर करें:–
(अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं।
(ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने-अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है।
(स) श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बाँट दिया गया है।
(द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बाँट दिए गए हैं।
ऊपर दिए गए बयानों में कौन-कौन सही हैं?
(सा) अ, ब और स (रे) अ, स और द (गा) अ और ब (मी) ब और स
उत्तर – (गा) अ और ब सही हैं।